मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान, सामूहिक शादियों को प्रोत्साहित करने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू की है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान में अनुदान राशि कितनी है?
राजस्थान में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विवाह सम्मेलनों में प्रति जोड़ा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ा कर 25 हजार रुपए कर दिया है।
इन 25 हजार रुपयों मे से नववधू यानि दुल्हन को 21 हजार रुपए और विवाह करवाने वाली संस्था को 4 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल, 2023 के बाद सम्पन्न होने वाले विवाह सम्मेलनों से दी जाएगी।
अभी तक सामूहिक विवाह सम्मेलनों मे अनुदान राशि के रूप मे प्रति जोड़ा 18 हजार रुपए दिए जाते थे जिनमे 15 हजार दुल्हन को और 3 हजार रुपए विवाह करवाने वाली संस्था को दिए जाते थे।
इस वर्ष 2023-24 में लगभग 4000 जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए अनुदान राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलनों मे अनेकता में एकता की भावना को साकार करने के लिए अलग-अलग समाज, जाति और धर्म के बीच कम से कम 25 जोड़ों के विवाह आयोजित करवाने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता राशि दी जाएगी।
इस प्रकार कुल 2 करोड़ रुपए की यह सहायता राशि उन 20 संस्थाओं को दी जाएगी जो इस प्रकार के विवाहों को प्रोत्साहित कर आयोजित करवाएगी।
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना?
ये तो इस योजना के बारे मे लैटस्ट अपडेट थी अब हम इस योजना के बारे मे थोड़ा जान लेते हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना है जो सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है।
यह योजना राजस्थान में सामूहिक विवाहों के आयोजनों को प्रोत्साहित करने, विवाहों में होने वाले फिजूलखर्च को कम करने के लिए, बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है।
इस योजना मे सामूहिक विवाह करवाने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार IFMS यानि Integrated Financial management System के माध्यम से अनुदान देती है। योजना का लाभ क्षेत्र राजस्थान है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना में कैसे आवेदन करें?
योजना मे विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही इन दोनों मे से कोई एक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए। डॉक्युमेंट्स की बात करें तो आवेदक के पास जन-आधार कार्ड होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट
योजना मे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरी जानकारियों के लिए आप राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट्स www.wcd.rajasthan.gov.in और https://pehchan.raj.nic.in देख सकते हैं।
इन वेब साइट्स पर इनफार्मेशन ढूँढना थोड़ा कठिन है इसलिए योजना और नोडल अधिकारी की जानकारी के लिए आप https://dcr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/260 को देख सकते हैं। यह पर आपको कान्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे।
उम्मीद है, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आप के लिए यूजफुल होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इनफार्मेशन को शेयर करना ना भूलें।
Mukhyamantri Group Marriage and Grant Scheme
To encourage mass marriage conventions in Rajasthan, the state government has increased the grant amount. Chief Minister Ashok Gehlot has increased the amount of assistance given per couple in marriage conferences to Rs 25 thousand.
Out of these 25 thousand rupees, a grant of 21 thousand rupees will be given to the newlywed i.e. the bride and 4 thousand rupees to the organization that conducts the marriage. This increased amount will be given from the marriage ceremonies to be held after April 1, 2023.
Till now, 18 thousand rupees were given per couple in the form of grant amount in group marriage conferences, in which 15 thousand rupees were given to the bride and 3 thousand rupees to the institution that conducted the marriage.
In this year 2023-24, a provision of Rs 10 crore has been made as grant amount for mass marriages of about 4000 couples.
Along with this, an additional assistance of Rs 10 lakh will be given to the organizers for organizing marriages of at least 25 couples from different societies, castes and religions, in order to realize the spirit of unity in diversity in mass marriage conferences.
In this way, a total assistance of Rs 2 crore will be given to those 20 organizations which will encourage and organize such marriages.
What is Chief Minister Group Marriage Grant Scheme?
This was the latest update about this scheme, now let us know a little about this scheme. The name of this scheme is Chief Minister Group Marriage and Grant Scheme which is applicable in entire Rajasthan.
This scheme has been implemented by the Government of Rajasthan with the aim of encouraging the organization of mass marriages in Rajasthan, to reduce the extravagance in marriages, to stop malpractices like child marriage and dowry.
In order to encourage the organizations that conduct mass marriages in this scheme, the government gives grants through IFMS i.e. Integrated Financial Management System. The beneficiary area of the scheme is Rajasthan.
How to apply in Chief Minister Collective Marriage Grant Scheme?
For marriage in the scheme, the age of the girl should not be less than 18 years and the age of the boy should not be less than 21 years, as well as one of these two should be a permanent resident of Rajasthan. Talking about the documents, it is necessary for the applicant to have a Jan-Aadhaar card.
Official website of Chief Minister Group Marriage Grant Scheme
For other information along with online registration in the scheme, you can visit the official websites of Rajasthan Government www.wcd.rajasthan.gov.in and https://pehchan.raj.nic.in.
It is a bit difficult to find information on these web sites so you can visit https://dcr.rajasthan.gov.in/scheme/detail/260 for details of scheme and nodal officer. Here you will also find contact numbers.
Hopefully, this information given by us will be useful for you. If you like the information then do not forget to share the information.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना राजस्थान का वीडियो देखें
कुछ बिंदु
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लेखक
उमा व्यास {एमए (शिक्षा), एमए (लोक प्रशासन), एमए (राजनीति विज्ञान), एमए (इतिहास), बीएड}
अस्वीकरण
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